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न्यूज डेस्क 
डिजिटल टीम,उर्जांचल टाइगर 
देवरिया के महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में डिजिटल एजुकेशन के तहत ईडनगुरु ऑनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल शिक्षा लेने व उनसे होने वाले फायदों के बारे में छात्र छात्राओ को बताया गया व अधिक से अधिक इस माध्यम के प्रयोग से अपने शैक्षिक भविष्य को सवारने की सलाह दी गयी ।

कार्यक्रम में ईडनगुरु डिजिटल एजुकेशन की पूरी जानकारी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष निशिकांत दीक्षित ने दिया साथ ही कार्यक्रम को कॉलेज प्राचार्य चन्द्र शेखर दीक्षित ने सम्बोधित करते हुए बताए कि आज के वर्तमान समय मे डिजिटल एजुकेशन जरूरत बन चुकी है जिंसमे केंद्र व प्रदेश सरकार भी डिजिटल इंडिया के अभियान को आगे बढ़ा रही है उसी के तहत ईडनगुरु एप्लिकेशन भी है जिससे छात्रों को घर बैठे उचित तरीके से शिक्षाविदों से पढ़ने का मौका मिल रहा है साथ ही साथ बेहतरीन मार्गदर्शन मिल रहा है । 

कार्यक्रम में अमर सिंह,महेश गुप्ता,अवधेश मिश्रा, मनोज कुमार नायक,सीमा गुप्ता,वंदना त्रिपाठी, गोविंद शर्मा व छात्रों मे अमृता तिवारी,अर्पिता जायसवाल, काजल मिश्रा,सलोनी शाही,दिव्यांशी मिश्रा,सलोनी जोशी,नेहा चौरसिया, सताक्षी मिश्रा,नेहा यादव,नीतू गुप्ता,शालिनी मणि त्रिपाठी, तारा गोंड, जतिन पांडेय,रणवीर त्रिपाठी, किशन,शिवम पांडेय सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे ।


सिंगरौली से के सी शर्मा 

नार्दन कोल फील्ड में कार्यरत (एच एम एस) से सम्बद्ध "कोयला श्रमिक सभा" पिछले कुछ वर्षों से आपसी गुटवाजी की शिकार हो गयी थी। जिससे यूनियन का काम प्रभावित हो रहा था। इस यूनियन में अशोक कुमार और राकेश कुमार के नेतृत्व में यूनियन दो भागों में विभक्त होगयी थी ।

इन दोनों गुटों ने यूनियन का असली हकदार अपने को बताते हुए।उप श्रमायुक्त पिपरी के पास अलग अलग दावा पेश किया था। मामला यहां से लेकर सत्र न्यायालय सोनभद्र होते हुए उच्च न्यायालय तक पहुच गया था।

उच्च न्यायालय के आदेश पर उप श्रमायुक्त पिपरी ने गत दिनों पुनः अपने फैसले में दोनो पच्छो के दावे को फिर ख़ारिज कर दिया। इसके बाद( एच एम एस) के राष्ट्रीय नेतृव को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा ।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए (एच एम एस) के राष्ट्रीय महामंत्री हर भजन सिंह ( सिद्धू) ने अपना हस्तक्षेप करते हुए हिन्द खदान मजदूर फेडरेशन ( एच एम एस) के अध्यक्ष नाथूलाल पांडेय को अधिकृत किया कि श्रमिको का ("डे टू डे" ) का काम कम्पनी में देखने के लिए विवाद की स्थिति तक एक अस्थायी कमेटी बना के एन सी एल प्रबन्धन को भेज दे ,जिससे यूनियन का एनसीएल में प्रतिनिधित्व अधिकृत तौर पर हो सके।

इस निर्देश पर गत दिनों श्री पांडेय ने "कोयला श्रमिक सभा" एन सी एल की एक कार्यकारणी अपनी ओर से नामित कर भेज दी थी , जिसे एन सी एल प्रबन्धन ने आजअपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए उसे मान्यता देदी और सम्बन्धितों को आज 25।9।2018 को आदेश का परिपत्र जारी कर दिया हैं।

जारी परिपत्र सं, एनसीएल/सिंग/कर्मी/ओस/एच एम एस/2018/403 दिनांक 25 ।9 2018 में उप महाप्रबंधक कार्मिक /ओस/ ने सभी परियोजनाओं व इकाईयों के महाप्रबन्धको को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 3।4।2018 एवं उपश्रमायुक्त ,डिप्टी रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन पिपरी सोनभद्र के आदेश संख्या 2598 /2601 दिनांक29।6।2018 के उपरांत,श्री नाथूलाल पांडेय अध्यक्ष हिन्द खदान मजदूर फेडरेशन ( एच एम एस ) सदस्य जेबीसीआईने ने अपने पत्र सं 59 दिनांक 30।4।2018 के माध्यम से एनसीएल में कोयला श्रमिक सभा (एचएमएस) के प्रतिनिधित्व के लिए एक कार्य समिति नामित की है जिसकी सूची संलग्न है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में स्थायी समिति के गठन होने तक उपरोक्त नामित समिति को एनसीएल में "आई आर" प्रणाली के तहत (एचएमएस) यूनियन का परिनिधित्व करने की सहमति प्रदान की जाती है का उल्लेख किया गया है ।

पत्र की प्रतिलिपि एनसीएल के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक सहित सभी निदेशकों और सभी विभागा अध्यक्षओं को भेज जी गयी है।

इस तरह लम्बे समय से चले आरहे( एच एम एस ) के विबाद को फिल हाल एनसीएल प्रवंधन ने उक्त निर्णय लेकर इसका पटा क्षेप करदिया है। इस आदेश से कही खुशी तो कहि गम का माहौल भी देखा जारहा हैं ।

नामित समिति कोयला श्रमिक सभा एनसीएल के महामंत्री अशोक कुमार ने एच एम एस के राष्ट्रीय महामंत्री हर भजन सिंह सिद्धू व फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथूलाल पांडेय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एनसीएल प्रबन्धन के प्रति भी आभार जताया है ।


विशेष रिपोर्ट
डिजिटल टीम उर्जांचल टाइगर 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत की शुरुआत की।इस अवसर पर पीएम ने कहा कि इस योजना की शुरुआत ग़रीबों में गरीब और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। 

2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। 

इस योजना में पहले से चली आ रही दो स्वास्थ्य योजनाओं- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना- का आयुष्मान भारत में विलय हो जाएगा। योजना के मुताबिक देश की 40 फीसदी आबादी बीमा लाभ के दायरे में आ जाएगी।

योजना का नाम- आयुष्‍मान भारत ,संपर्क नंबर- 1800-180-1104।/14555

क्या है विशेष आयुष्‍मान भारत योजना में 

  1. सरकार प्रत्‍येक पर‍िवार को 5लाख प्रदान करेंगी। 
  2. अस्‍पतालों में व‍िभिन्‍न प्रकार के मेड‍िकल चेकअप मुहैया कराए जायेंगे। 
  3. इस योजना के त‍हत, ज‍िला अस्‍पतालों में सुव‍िधांए बढ़ाई जाएंगी। 
  4. टीवी रोगियों के ल‍िए जरुरतमंद सामग्री प्रदान करने के ल‍िए 600 करोड़ आवंट‍ित क‍िए गए हैं। 
  5. च‍िक‍ित्‍सीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने इस बार 24 नए मेड‍िकल कॉलेज और अस्‍पतालों की स्‍थापना का फैसला किया है। 
  6. इस योजना का लाभ लेने के ल‍िए 1200 तक का प्रीमियम सालाना भरना होगा। 
  7. इस योजना के त‍हत व्‍यक्‍त‍ि सरकारी और न‍िजी दोनों अस्‍पतालों में अपना इलाज करवा सकते है।

कौन- कौन सी बीमारियों का हो सकता है इलाज़ 

  • आयुष्‍मान भारत योजना में प्रत‍ि परिवार हर साल 5 लाख रुपये तक का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा ले सकता है। 
  • मोदीकेयर में पुरानी बीमार‍ियों को भी कवर किया जायेगा। 
  • किसी बीमारी की स्‍थिति में अस्‍पताल में एडम‍िट होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किये जायेंगे। 
  • इसमें ट्रांसपोर्ट पर होनक वाला खर्च भी शाम‍िलहै। 
  • किसी बीमारी की स्‍थिति में सभी मेड‍िकल जांच, ऑपरेशन और इलाज आद‍ि इसके त‍हत कवर होंगे। 

किन लोगों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ? 

  1. देश के 10.74 करोड़ परिवार इसका लाभ ले सकेंगे। 
  2. इन परिवार की पहचान गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों के तौर पर हुई है। 
  3. आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। 
  4. योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

 ये जरुरी कागज़ात है आयुष्‍मान भारत योजना के ल‍िए 

  • बैंक खाता होना चाह‍िए।
  • बैंक खाता आधार कार्ड से भी लिंक होना अन‍िवार्य है। 
  • आय प्रमाण पत्र बेहद जरुरी। 
  • पहचान पत्र, 
  • आधार कार्ड

क्या क्या लाभ मिलेगा ?

  1. सरकार की तरफ से बीमारियों के लिए तय पैकेज रेट पर इलाज मिलेगा। 
  2. देश के दूसरे अस्पतालों में भी इलाज की दरें कम कराने में मदद मिलेगी। 
  3. आईटी प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत योजना के फ्रॉड या गलत इस्तेमाल रोकेगा। 
  4. राज्य, संघ शासित प्रदेश एक दायरे में ही इलाज के रेट बदल सकेंगे। 
  5. आयुष्मान भारत योजना में इलाज कराने की पहले से मंजूरी ली जा सकेगी। एसईसीसी सर्वे 2011 के अनुसार 24.49 करोड़ परिवारों में से 17.97 करोड़ ग्रामीण पर‍िवार हैं आर 6.51 करोड़ शहरी पर‍िवार हैं। ग्रामीण और शहरी लोगों में से जो लोग इस योजना के लाभार्थी हैं वह इस योजना की पात्राता को जान लें। आयुष्‍मान भारत योजना के ल‍िए पात्राता इस प्रकार है।

पात्रता - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 

  • कच्‍ची दीवार और कच्‍ची छत के स‍हारे एक कमरे में रहने वाले परिवार। 
  • पर‍िवार में 16 से 59 उम्र के बीच कोई भी व्‍यस्‍क सदस्‍य नहीं होना चाहिए। 
  • ऐसा पर‍िवार ज‍िसमें कम से कम एक विकलांग सदस्‍य हो और कोई सक्षम व्‍यस्‍‍क सदस्‍य ना हो। 
  • ऐसा परिवार जहां महिलाएं घर को संभालती हों। 
  • SC/ST पर‍िवार। 
  • आदिवासी जनजाति समूह के पर‍िवार। 
  • कानूनी रुप से बंधे श्रम‍िक पर‍िवार।

पात्रता -शहरी क्षेत्रों के ल‍िए 

  • कूड़ा कचड़ा उठाने वाला, भिखारी, 
  • घरेलू कर्मचारी,
  • न‍िर्माण कार्यकर्ता जैसे प्‍लंबर, मेसन, श्रम, पेंटर, वेल्‍डर, सुरक्षा गार्ड, कूल‍ि, स्‍वीपर, स्‍वच्‍छता कार्यकर्ता, माली, 
  • गृह आधार‍ित कर्मचारी कारीगर, हस्‍तशिल्‍प कार्यकर्ता, दर्जी, 
  • पर‍िवहन कर्मचारी, चालक, कंडक्‍टर, सहायक और चाल‍क, र‍िक्‍शा ओटो चालक, इलेक्‍ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबलर, वॉशर मैन, चौकीदार।


पुल से ही दिखायी दे रहे कॉरिडोर रेलिंग के नीचे बङे बङे होल,छुने से ही कांप रही रेंलिग !

अंकुर पटेल
विशेष संवाददाता,उर्जांचल टाइगर 
शहर मे सङक धसने की खबरे तो आप पढते ही रहते है लेकिन आने वाले दिनो मे यदि आपको वरूणा कॉरिडोर धसने की खबर मिले तो आश्चर्य नही होना चाहिए क्योकि 2016मे अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत शुरु हुये वरुणा कॉरिडोर भ्रष्टाचार की भेट चढ चुका है।अभी एक तिहाई भी काम पुरा नही हुआ लेकिन जितना काम हुआ बताया या दिखाया जा रहा है वह धसना शुरु हो गया है रेलिंग के नीचे बहुत बङे इलाके मे दो फीट मट्टी या तो बैठ गयी है या बह गयी है देखने मे ही पुरा दृश्य काफी डरावना लग रहा है। 

दर असल आज अपने निवास से सुबह कचहरी जाते वक्त बनारस बार के पुर्वमहामंत्री नित्यानन्द राय को पुल से ही रेलिंग के नीचे जहा तक नजर जा रही थी वहा तक बहुत बङा होल नजर आया। शाम चार बजे पुर्व महामंत्री नित्यानन्द राय पुर्व उपाध्यक्ष अंशुमान दुबे के साथ वरुणा कॉरिडोर का मुआयना करने पहुच गये पुरे क्षेत्र मे भ्रमण करने के बाद यह पाया कि वरूणा कॉरिडोर के पाथवे और रेंलिंग के नीचे से बहुत बङे इलाके मे मट्टी बह चुकी है ओर कॉरिडोर कभी भी धस सकता है,तुरंत इ मेल और ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद नरेन्द्र मोदी,मुख्यमंत्री योगीजी से इस बात की शिकायत की। 

  • मांग की कॉरिडोर के निर्माण मे बहुत बङा घोटाला हुआ है,मानक और गुणवत्ता का ख्याल नही रखा गया,जिसका परिणाम यह हुआ है कि अभी निर्माण पुरा भी नही हुआ और कारिडोर ढहने के कगार पर पहुच चुका है। 

  • माग किया कि वरूणा कॉरिडोर मे बाढ के नाम पर,आग लगाकर जो घोटाला किया गया है उसकी जांच सी बी आई से की जाय।

देवरिया (उ.प्र.)।। जनपद के बकुची निवासी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता ज्योति कुमार मिश्रा 'राका' को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजकीय अधिवक्ता नियुक्त किया। जिसकी सूचना मिलते ही जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अनु. सचिव अजीत सिंह राठौर ने विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन विधि प्रकोष्ठ उच्चतम न्यायालय को जारी पत्र में कहा कि महामहिम राज्यपाल ने उच्चतम, न्यायालय नई दिल्ली एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश की ओर से वादों की पैरवी/बहस हेतु पूर्व में आबद्ध समस्त वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता/कनिष्ठ अधिवक्ता/ विशेष पैनल अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ताओं की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए नई सूची में जारी नाम को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करें। जिसमें अन्य अधिवक्ताओं के नाम के साथ ज्योति कुमार मिश्रा 'राका' का भी नाम शामिल है। उल्लेखनीय है कि ज्योति मिश्रा राका के पिता स्व0 पण्डित दुर्गा प्रसाद मिश्र उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। ज्योति मिश्र लम्बे समय से सुप्रीम कोर्ट में बतौर अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी बख़ूबी निभाते रहे हैं। एक अधिवक्ता के साथ ही वे सामाजिक कार्यकर्ता और नेकदिल इंसान भी हैं। समय-समय पर समाज के वंचित/शोषित लोगों की आवाज़ को बुलन्द करने के साथ ही उनकी आर्थिक मदद भी करते रहे हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक हालात पर भी उनका चिंतन जग जाहिर है। 

जैसे ही जनपदवासियों को इसकी सूचना मिली। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा के साथ ही एक-दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि ज्योति मिश्रा के राजकीय अधिवक्ता बनने से सरकार का पक्ष सुप्रीमो कोर्ट में प्रभावी ढंग से रखा जयेगा।


सिंगरौली।। संभागीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता रीवा में फुटबॉल टीम विजेता रही पहला मैच सतना वर्सेस सिंगरौली जिसमें 2-0 से सिंगरौली विजयी रही। फाइनल मैच रीवा वर्सेस सिंगरौली जिसमें 3-0 से सिंगरौली विजय रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मैं चयनित फुटबॉल प्लेयर सूची सूरज कुमार, शिवम कुमार नापित, जितेंद्र कुमार सेन, विकास कुमार सेन, सचिन ताम्रकार, दिलकेश कुमार सेन, मोहम्मद शाहिद, सतीश बंसल।

एथलेटिक्स 


  • जैवलिन थ्रो अर्जुन यादव प्रथम स्थान, 
  • शीला सिंह द्वितीय स्थान, 
  • शॉट पुट अमित कुमार, प्रथम स्थान, 
  • वैष्णवी तृतीय स्थान, 
  • लोंग जंप निशा शाह प्रथम स्थान, 
  • 100 मी. अर्चना पाठक, नीरज शर्मा प्रथम स्थान 
  • 200 मी राहुल शर्मा, प्रियंका मिश्रा, प्रथम स्थान 
  • 400 मी अंकित पटेल प्रथम स्थान, 
  • लक्ष्मी शाह द्वितीय स्थान, 
  • 1000 मी पूनम प्रथम स्थान, 
  • उपेंद्र तृतीय स्थान 
संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान फुटबॉल बालक की टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी कोच फुटबॉल लवकुश तिवारी, एथलेटिक्स कोच आमना सिद्दीकी, धीरज डोंगरे खेल विभाग (कार्यालय सहायक) प्रथम स्थान प्राप्त राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता 01 अक्टूबर से 03 अक्टूबर 2018 को भोपाल टी.टी.नगर स्टेडियम (खेल एवं युवा कल्याण विभाग) में आयोजित की जाएगी। दल 29/9 /2018 को भोपाल के लिए रवाना होगा। 

इस उपलब्धि पर प्रदीप शेंडे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली(जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सिंगरौली) सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने संप्रेषित की है।

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