स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के लिये स्वप्रमाणीकरण मान्य

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

     ब्यरो उज्जैन
@उर्जांचल टाइगर 
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राज्य शासन के अन्तर्गत किसी भी प्रयोजन के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सादे कागज पर हस्तलिखित या टंकित शपथ-पत्र स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र दिये जाने के आधार पर उसे मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी माना जायेगा। राज्य शासन के इस आदेश का सख्ती से पालन किये जाने के निर्देश कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को दिये गये हैं।
स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र स्थायी होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी। स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जो कि अब तक पदाविहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये थे। इस व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाविहित अधिकारी या सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी स्थानीय निवासी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र पर्याप्त एवं मान्य होगा। आवेदक से सम्बन्धित विभाग कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और स्थानीय निवासी के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र को स्वीकार किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणिकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। जांच पश्चात् यदि सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गई है तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ सम्बन्धित आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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