उत्तर प्रदेश - सब इंस्पेक्टर की भर्ती को कोर्ट की हरी झंडी


न्यूज डेस्क (उर्जान्चल टाइगर )।।उत्तर प्रदेश पुलिस में छह साल से स्थगित 3,500 से अधिक उपनिरीक्षकों और प्लाटून कमांडरों के चयन व नियुक्तियों कोसुप्रीम कोर्ट ने  हरी झंडी दिखा दी है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ स्थित दोनों पीठों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों पर रोक लगा दी और उन्हें 2011 में बसपा सरकार के समय शुरू हुई पुलिस अधिकारियों की चयन व नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में किसी भी याचिका पर विचार करने से रोक दिया। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास किए थे, लेकिन कई मुकदमों के चलते सफलता नहीं मिली। मौजूदा भाजपा सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि पुलिसकर्मियों की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि छह साल से उपनिरीक्षकों के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है।
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर भानुमति के पीठ ने कई अपीलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जो 3,533 उम्मीदवारों में से आखिरी उम्मीदवार का प्रशिक्षण पूरा होने तक जारी रहेगा।’ शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी सीधे भर्ती करना राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। उसने स्पष्ट किया कि सफल प्रशिक्षण के बाद उनकी तैनाती होगी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त के लिए निर्धारित की। 
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