आसाराम रेप केस-सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार


फाइल फोटो 
नई दिल्ली।।सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार मामले की धीमी जांच को लेकर गुजरात सरकार की खिचाई करते हुए पूछा की से आज सवाल कि पीड़ित से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई।

पीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया और मामले की आगे की सुनवाई दीपावली के बाद के लिए स्थगित कर दी।दरअसल नाबालिग से रेप का मामले में 12 अप्रैल 2017 को सु्प्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि आसाराम के खिलाफ ट्रायल को लटकाए ना रखे। इस मामले में प्रैक्टिकली संभव हो सके, गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएं क्योंकि आसाराम लंबे वक्त से जेल में है।

अप्रैल में पूर्व चीफ जस्टिस जेएस खेहर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल की बेंच ने गुजरात में मुकदमे की सुनवाई करने को कहा था, ताकि मामले में तेजी आ सके। गुजरात सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 29 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच हो चुकी है और 46 गवाहों के बयानों को अभी दर्ज किया जाना बाकी है। इस बीच दो गवाहों की हत्या कर दी गई और कई जख्मी हुए हैं।
वहीं आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाए। साथ ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बेल की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक केस के गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज नहीं हो जाते, वो मामले की सुनवाई नहीं करेगा। आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं। उन पर यौन उत्पीड़न के दो मामले चल रहे हैं, जिनमें से एक राजस्थान और दूसरा गुजरात का है।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने राजस्थान और गुजरात में दर्ज यौन हिंसा के दो अलग अलग मामलों में आसाराम को जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
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