उत्तर प्रदेश में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा - मनीष शुक्ला

सोनभद्र में अवैध बालू खनन बना चर्चा का विषय

लखनऊ। योगी सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने में असफल व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हुई कार्यवाही की भाजपा उ0प्र0 ने प्रशंसा की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सोमवार को मुख्यालय में कहा कि योगी सरकार निरंतर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए युद्व स्तर पर प्रयासरत है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोंडा और मऊ के 4 थानाध्यक्षों तथा दो खनन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तीन एसडीएम और तीन सीओ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों को भी कड़ा संदेश दिया है कि यदि राज्य में कहीं भी अवैध खनन होगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।



श्री शुक्ल ने कहा कि अधिकारियों को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अब बसपा और सपा की सरकारें नहीं है, योगी सरकार है। भाजपा नीत योगी सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के फैसले यह साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत सरकारों में जिस प्रकार से अवैध खनन का काम सरकारी संरक्षण में संस्थागत रूप में अधिकारी एवं माफिया गठजोड़ से फलता फूलता आया है, उससे इनके हौसले सातवें आसमान पर थे। योगी सरकार के संदेश के बावजूद भी अधिकारियों को यह समझ में नहीं आया था अब इनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि दूसरी तरफ योगी सरकार ने सचिवालय में आज से फाइलें ऑनलाइन करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव राजीव कुमार के कार्यालय सहित 22 विभागों में सोमवार से कामकाज का तरीका बदल जाएगा। कागजी फाइलों की जगह अब कंप्यूटर पर नई फाइलें खुलेंगी और ऑनलाइन उनके बारे में जांच की जा सकेगी। इससे विकास कार्य में तेजी आएगी, पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा और अधिकारी सरकार के प्रति ही नहीं जनता के प्रति भी जवाब देह होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि 31 दिसंबर तक सचिवालय के सभी विभागों तथा 31 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों को ई ऑफिस से जोड़ा जाए। 
श्री शुक्ला ने कहा कि योगी सरकार किसानों के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 41 जिलों में धान खरीदने के लिए 1 नवंबर से निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रदेश में गेहूं की रिकार्ड तोड़ खरीद हो चुकी है।

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