गुजरात सरकार से न्यायालय ने पूछा,बिलकिस मामले के दोषी नौकरी पर कैसे रखे?

गुजरात सरकार से न्यायालय ने पूछा,बिलकिस मामले के दोषी नौकरी पर कैसे रखे?

नई दिल्ली।।उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराये गये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गयी विभागीय कार्रवाई से उसे चार सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाये। 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकरऔर न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस निर्देश के साथ ही 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की पीडिता को पहले दिये जा चुके मुआवजे की राशि में बढोत्तरी के लिये नयी अपील दायर करने की भी अनुमति प्रदान कर दी।

सामूहिक बलात्कार की पीडिता ने मुआवजे की राशि में समुचित वृद्धि के साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का अनुरोध किया है।

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि 2002 बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को वापस काम पर कैसे रखे जा सकते हैं।

क्या था मामला 

गोधरा ट्रेन अग्निकांड की घटना के बाद गुजरात में भडकी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मार्च, 2002 में गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था । इस हिंसा में उसके परिवार के सात सदस्य मार डाले गये थे जबकि परिवार के छह अन्य सदस्य बच कर भाग निकलने में कामयाब हो गये थे।

कौन कौन थे दोषी 

न्यायलय ने पांच पुलिसकर्मियों और दो डाक्टरों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने और साक्ष्यों से छेडछाड करने के अपराध का दोषी ठहराया था। दोषी ठहराये गये पुलिसकर्मियों नरपत सिंह, इदरीस अब्दुल सैयद, बीकाभाई पटेल, रामसिंह भाभोर, सोमभाई गोरी और और डाक्टरों में अरूण कमार प्रसाद और संगीता कुमार प्रसाद शामिल हैं।

क्या था फैसला 

बंबई उच्च न्यायालय ने चार मई को अपने फैसले में सामूहिक बलात्कार के इस मामले में 12 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी जबिक न्यायालय ने पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों सहित सात व्यक्तियों को बरी करने का निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया था।विशेष अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुये उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

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