जिला पदाधिकारी ने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और लोक शिकायत निवारण के मामलों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

जिला पदाधिकारी ने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और लोक शिकायत निवारण के मामलों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश


कटिहार(बिहार)।। जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन एवं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चल रहे मामलों की प्रगति समीक्षा की।सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा के क्रम जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 35446 वृद्धावस्था के पेंशनधारी हैं, जिनमें 34624 पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया है।जिले में 822 ऐसे वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, जिनका खाता अबतक प्राप्त नहीं हुआ है।उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 21 फरवरी तक सर्वे कराकर शेष पेंशनधारियों का बैंक खाता निश्चित रूप से प्राप्त कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सुलभ कराएं।उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सर्वे में जिन लाभुकों का पता नहीं चल पा रहा है, उनका समुचित रुप से सत्यापन करते हुए विधिवत प्रस्ताव भेजें।
उल्लेखनीय है कि हसनगंज के 3 पंचायतों, डंडखोरा के एक पंचायत, मनसाही के तीन पंचायत, कुर्सेला के एक पंचायत,कोढ़ा के तीन पंचायत,कदवा के 24 पंचायतों,मनिहारी के 8 पंचायतों एवं अहमदाबाद प्रखंड के 12 पंचायतों के कुल 822 वृद्धावस्था पेंशनधारियों का बैंक खाता अबतक प्राप्त नहीं हो पाया है।कदवा प्रखंड के कदवा पंचायत में 172, पहलागढ़ पंचायत में 19, मनसाही प्रखंड के साहेबनगर पंचायत में 84,मनिहारी प्रखंड के बधार पंचायत में 64,अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में 56,दुर्गापुर पंचायत में 21,चौकिया पहाड़पुर पंचायत में 79, कोढा प्रखंड के खेरिया पंचायत में 22 सहित अन्य पंचायतों के कुल 822 पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त किया जाना है।लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले के सभी अनुमंडलीय एवं जिला लोक शिकायत केंद्रों पर दर्ज मामलों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लोक प्राधिकार निश्चित रूप से सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित रहें।
उन्होंने सभी लोक प्राधिकारों एवं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अधिनियम का गठन आम जनमानस की सुविधा के लिए किया गया है।इसलिए आवश्यक है कि लोक प्राधिकार मामले के निवारण के प्रति सचेष्ट एवं संवेदनशील रहे तथा मामले के निपटारे हेतु अधिकतम एक से दो सुनवाइयों में विधिसम्मत मामले का निवारण सुनिश्चित कराएं।लोक प्राधिकार इस बात का ध्यान रखें कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने पर वादों के निपटारे के लिए प्रथम तिथि में ही संपूर्ण अभिलेख एवं तैयारी के साथ उपस्थित हों ताकि अधिकतम दो तिथियों में सुनवाई करते हुए मामले का निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।उन्होंने सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ उक्त अधिनियम की मूल भावनाओं के अनुरूप दर्ज मामलों के निवारण की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त,अमित कुमार पांडे, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वयंभू प्रिय,डीआरडीए के निदेशक राम कुमार पोद्दार,मनिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी,अरुण कुमार सिंह,कटिहार के अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार, कटिहार के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह,मनिहारी के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंकर शरण,सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक अक्षय रंजन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी सहित सभी कार्यालयों के लोक प्राधिकार एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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