चौथे दिन भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त सर्घश समिति का उ.प्र.सरकार के निजीकरण करने के निर्णय के विरोध में।

चौथे दिन भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त सर्घश समिति का उ.प्र.सरकार के निजीकरण करने के निर्णय के विरोध में।


वाराणसी ।। निजीकरण के फैसले के विरोध में चौथे दिन भी प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० (डिस्काम) मुख्यालय वाराणसी पर बिजली कर्मचारियों ने दिनांक 19.03.2018 से प्रान्त भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी क्रम में दिनांक 21.03.2018 को बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ के केन्द्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रबन्ध निदेशक, वाराणसी मुख्यालय पर अपराह्न 12.00 बजे से सांय काल 05:00 बजे तक विरोध सभा कर सरकार को चेतावनी दी कि यदि निजीकरण का फैसला वापस न लिया गया तो 27 मार्च, 2018 को प्रान्तव्यापी कार्य बहिष्कार होगा।

विरोध सभा में निम्न पदाधिकारियों सर्वश्री-(1) जी0के0 मिश्रा, अध्यक्ष अभियन्ता संघ (2) शशिकान्त श्रीवास्तव, बी0एम0एस0 भारतीय मजदूर संगठन (3) हरदेव तिवारी, हाइड्रोल इले इम्प्ला यूनियन (4) ए0के0 श्रीवास्तव, कार्यालय कार्मिक संघ (5) मायाशंकर तिवारी, बिजली मजदूर संगठन (6) आर0के0 वाही, बिद्युत मजूदर पंचायत (7) सूर्यदेव पाण्डेय, बिजली कर्मचारी संघ (8) अशर्फी लाल (9) धीरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (10) इस्माइल खान ने अपने उद्बोधन में कहां कि वाराणसी शहर में विगत 03 वर्षो में ए0टी0एण्ड सी0 हानियॉ 30 प्रतिशत से घटकर 17.5 प्रतिशत, गोरखपुर शहर में 23.3 प्रतिशत हो गया है। माह जनवरी 2018 तक वाराणसी शहर का थ्रू-रेट 5.10 रूपये प्रति यूनिट चल रहा है, जो कि माह मार्च 2018 में सरकारी भुगतान जैसे-पेय-जलसंस्थान, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, पम्प कैनाल, स्ट्रीट लार्इट एवं अन्य सरकारी विभाग के बिजली बकायो के भुगतान के पश्चात् यह लगभग 8 रूपया प्रति यूनिट हो जायेगा। इसी तरह माह जनवरी 2018 तक गोरखपुर शहर का थ्रू-रेट 5.02 रूपये प्रति यूनिट चल रहा है, जो कि माह मार्च 2018 में सरकारी बिजली बकायो के भुगतान के पश्चात् यह लगभग 7.80 रूपया प्रति यूनिट हो जायेगा। इन आकडों को बिना संज्ञान में लिये प्रबन्धन द्वारा निजीकरण का एकतरफा निर्णय तानाशाही रवैया दर्शाता है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज विरोध सभा के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करते हुए उनसे पुन: एक बार अपील की है कि निजीकरण का फैसला तत्काल जनहित में वापस लिया जाये। इसके साथ ही संघर्ष समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 23.03.2018 को प्रमुख सचिव ऊर्जा उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विडियो कान्फ्रेसिंग का समस्त अभियन्ता एवं कर्मचारी बहिष्कार करेगे एवं जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता है, तब तक किसी भी विडियों कान्फ्रेसिंग में प्रतिभाग नहीं करेगे।

आज उपस्थित संयुक्त संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारी इं0 जी0के0 मिश्रा ने विशेष रूप से बताया कि निजीकरण होने पर वर्तमान लागू बिजली दरों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, बिजली दरों में वृद्धि होने से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे आम जनता की जेब कटेगी। वर्तमान में यदि आम उपभोक्ता का कार्य नहीं हो रहा है तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना माँग सकते है, जबकि निजीकरण होने के पश्चात् आप ऐसी कोर्इ सूचना नहीं माँग सकते। 

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 एवं आर्इ0पी0डी0एस0 योजना में कुल 861 करोड रूपये एवं गोरखपुर शहर में आर0-ए0पी0डी0आर0पी0 एवं आर्इ0पी0डी0एस0 योजना में कुल 311 करोड रूपये खर्च कर अन्डरग्राउन्ड केबलिंग तथा अन्य सुधार कराये गये। आम जनता का अरबो रूपये खर्च करने के उपरान्त निजीकरण किया जाना किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है।

इसी क्रम में कल दिनांक 22.03.2018 को बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं द्वारा प्रबन्ध निदेशक, वाराणसी मुख्यालय पर अपराह्न 02.00 बजे से सांय काल 05:00 बजे तक विरोध सभा होगी। 

बैठक की अध्यक्षता इं0 मुकेश कुमार, तथा संचालन आर0के0 वाही संयोजक संघर्ष समिति ने किया। बैठक में सर्वश्री डी0के0 त्यागी, बी0डी0 सिंह, मायाशंकर तिवारी, राम कुमार, केदार तिवारी, शिवाजी सिंह, पी0के0 गुप्ता, जीउत लाल, ए0के श्रीवास्तव, सुनील कुमार यादव, जगदीश पटेल, अनूप राय, निर्भय कुमार सिंह, आर0बी0 सिंह, आर0के0 यादव, दीपक सिंह, अरूण कुमार यादव, मनोज गुप्ता, तपन हलदर, आर0 बी0 मिश्रा, अनकुर पाण्डेय, अजय कुमार, ए0पी0 श्रीवास्तव, संजय तिवारी, ए0के0 सिंह, मदन श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, रमाशंकर पाल, ओमप्रकाश संतोष कुमार, राजेन्द्र सिंह, अमितानन्द, विकाश कुमार आदि अधिकारियों/कर्मचारियों ने संबोधित किया। 

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