कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल ने सड़को के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने पर जोर देते हुए सड़को के निर्माण कार्य को 30 जून तक पूरा कराये जाने हेतु निर्देशित किया।

कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल ने सड़को के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने पर जोर देते हुए सड़को के निर्माण कार्य को 30 जून तक पूरा कराये जाने हेतु निर्देशित किया।

वाराणसी।। कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल ने सड़को के निर्माण कार्य को युद्वस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराये जाने पर जोर देते हुए वाराणसी के 14 निर्माणाधीन सड़को के निर्माण कार्य को 30 जून तक पूरा कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया। चन्दौली में लोक निर्माण विभाग के ए.ई. को गायब रहने की जानकारी पर जिलाधिकारी की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर मासिक वेतन भुगतान किये जाने हेतु विभागीय अभियंता को निर्देशित किया। 
चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में अपेंक्षित तेजी लाये जाने पर जोर देते हुए अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में पूरा कराये जाने का निर्देश दिया। इस फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान 277 वीम में से 165 वीम का लांचित कार्य शेष होने तथा चालू यातायात के कारण कार्य में आ रही परेशानी की जानकारी पर रूट डाइवर्जन प्लान दो दिन के अन्दर तैयार कर उपलब्ध कराये जाने हेतु सेतु निगम के अभियन्ता को निर्देशित किया। 

कमिश्नर दीपक अग्रवाल सोमवार को अपने अनुश्रवण कक्ष में विकास कार्यो की मण्डलीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो सहित सरकारी चिकित्सालयों में डाक्टरो की शत-प्रतिशत उपस्थिति सहित दवाओं की उपलब्धता हर हालत में सुनिश्चित करायें जाने का मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया। गाजीपुर जिला चिकित्सालय में आर्थो सर्जन की तैनाती न होने के कारण इलाज में आ रही परेशानी के निवारण हेतु वाराणसी से आर्थो सर्जन को तत्काल् सम्बद्य किये जाने का अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया। उन्होने स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंसों पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ताकि आकस्मिकता के दौरान इन दवाओं का उपभोग हो सकें। सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्ति की जीवन रक्षा हेतु तात्कालिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु एम्बुलेंसो द्वारा नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर पीड़ित को ले जाने तथा वहा से जिला अस्पताल अथवा अन्यत्र रेफर किये जाने की जानकारी को गम्भीरता से लेते हुए कागजी खानापूर्ति की जगह घायल व्यक्ति के इलाज को प्राथमिकता दिये जाने पर विशेष जोर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर घायल व्यक्ति के इलाज का आवश्यक प्रबन्ध होने के साथ ही 24 घंटे डाक्टरो के उपस्थिति होने के दावें का सच जानने हेतु कमिश्नर ने जिलाधिकारियों को मार्क ड्रील कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि रात्रि के दौरान औचक तरीके से एम्बुलेंस भेजकर देखा जाय कि घायल व्यक्ति के इलाज की समुचित एवं तात्कालिक व्यवस्था है अथवा नही। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ मिलकर अधिक दुर्घटना वाले मार्गो के आसपास के नजदीकी चिकित्सालयों को चिन्हित किये जाने का निर्देश दिया। मनरेगा योजनान्तर्गत चन्दौली एवं गाजीपुर में भुगतान की स्थिति सन्तोषजनक न होने पर सुधार लाये जानें का निर्देश दिया। उन्होने निर्माणाधीन पाइप पेयजल परियोजनाओं को युद्वस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराये जाने हेतु जलनिगम के अभियंता को निर्देशित किया। खराब हैण्डपम्पों के रिबोर एवं मरम्मत कार्य को भी प्राथमिकता पर कराये जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होने 01 मई तक खराब रिबोर कराये जाने वाले सभी हैण्डपम्प का रिबोर प्रत्येक दशा में 15 मई तक कराने के साथ ही हैण्डपम्प खराब होने की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर उसका रिबोर कार्य पूरा कराने की समयसीमा निर्धारित किया। उन्होने विद्युत विभाग के अभियंता को खराब एवं जले विद्युत ट्रान्सफार्मर को प्रत्येक दशा में निर्धारित समयसीमा में बदलने का निर्देश दिया। 

राजीव आसरा योजनान्तर्गत मुर्गिया टोला, बजरडीहा एवं फारूकी टोला में 54.99 करोड़ लागत से बनाये जाने वाले 822 आवासों के निर्माण कार्य के बाबत द्वितीय किस्त की धनराशि शासन द्वारा फरवरी में मिलने के बावजूद कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को 2 माह से अधिक अवधि पश्चात् मई के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने की जानकारी पर कमिश्नर ने डूडा के परियोजना अधिकारी को जमकर फटकार लगायी। इसके लिये उन्होने डूडा के परियोजना अधिकारी से जबाब-तलब भी किया है। उन्होने कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब का सन्तोषजनक जबाब न होने पर गम्भीर खामियाजा भुगतने की भी चेतावनी दी है। बताया गया कि पहली किस्त के रूप में प्राप्त 16.37 करोड़ की धनराशि से 280 आवास आदि के कार्य कराया जा चुका है।

गरीबों के बच्चे भी अब पढ़ सकेगें प्राइवेट विद्यालयों में

कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में मात्र 682 गरीब बच्चों का दाखिला कराये जाने को हास्यास्पद बताते हुए शिक्षा विभाग के उदासीनता पर गहरी नाराजगी जतायी। उन्होने मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अनुमन्य सीट के सापेंक्ष 25 फीसदी गरीब बच्चों का दाखिला पर जोर देते हुए इस वर्ष 5000 बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। कमिश्नर ने सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा से पूछा कि शहर के प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में अधिनियम के तहत कितने गरीब बच्चों का दाखिला अब तक कराया गया। उन्होने इसकी सूचना भी तलब किया है।

बैठक में जिलाधिकारी जौनपुर अरविन्द मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी चन्दौली नवनीत सिंह चहल, संयुक्त विकास आयुक्त राजीव बनकटा, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी गौरांग राठी सहित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी के अलावा विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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