मध्य प्रदेश- पेड न्यूज़ मामले में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराने का फैसला रद्द

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जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा (मध्यप्रदेश)

पेड़ न्यूज मामले के कारण पिछले साल जुलाई में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा वोट नही दे पाए थे।

नई दिल्ली।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड न्यूज के मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराने के चुनाव आयोग के निर्णय को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

मिश्रा मध्य प्रदेश के दतिया से विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री हैं।

जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट और जस्टिस सुनील गौर की पीठ ने मिश्रा की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि उन्होंने अपने पक्ष में खबरें देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी के जरिए व्यय किया।

चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की शिकायत पर 23 जून 2017 को अपना फैसला सुनाया था और तीन साल के लिए मिश्रा को अयोग्य करार दिया था।

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 10 (ए) के तहत वे तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए गए थे। तो वहीं, धारा 7 (बी) के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। जिससे वे विधानसभा के सदस्य भी नहीं रह सकते थे।
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