मध्य प्रदेश में 60 लाख 'फर्जी' वोटर्स,कोंग्रेस की शिकायत पर EC ने दिए जांच के आदेश

मध्यप्रदेश- 60 लाख फर्जी मतदाता!

भोपाल(मध्यप्रदेश)।।कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 60 लाख से अधिक फर्जी मतदाता होने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से रविवार को शिकायत की। जिसके फौरन बाद निर्वाचन आयोग ने जांच के लिए दो टीमें गठित करते हुए मतदाता सूचियों की जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग की टीमें खामियों को देखने के लिए नरेला, भोजपुर , सिवनी, मालवा और होशंगाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगी। आयोग ने कहा कि सोमवार को राज्य पहुंचने के बाद टीमें बहु और फर्जी प्रविष्टियों के लिए जिम्मेदारी भी तय करेंगी। 

कैसे बढ़े 40फीसदी वोटर 10साल में?

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में राज्य की आबादी 24 फीसदी बढ़ी लेकिन ये कैसे संभव है कि इसी दौरान वोटरों की संख्या 40 फीसदी बढ़ जाए? सिंधिया ने कहा है कि 1 वोटर का 26 लिस्ट में नाम है, कई और जगहों पर भी ऐसे मामले हुए हैं। 
उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है." सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में पांच करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 12 फीसदी फर्जी हैं।
उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर में सिर्फ 9 फीसदी का अंतर था।

100 विधानसभा में 60 लाख फर्जी वोटर - कांग्रेस

कांग्रेस ने इस मामले में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ आंकड़ें अपनी तरफ से बताए। पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमपी कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ का दावा है कि 100 विधानसभा में छानबीन करने पर करीब 60 लाख फर्जी वोटरों की बात सामने आई है। कमलनाथ ने कहा कि वोटर लिस्ट में एक ही मतदाता का नाम कई बार शामिल है और एक ही फोटो का इस्तेमाल कई-कई बार किया गया है। चुनाव जीतने की तरकीब के तहत सत्ताधारी भाजपा ने ऐसा जानबूझकर करवाया है। 
पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा,“अगर नीयत साफ है, तो भाजपा ने मतदाता सूची में इन अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? भाजपा ने किसी जांच की मांग क्यों नहीं की?
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मांग रखी गई है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया जाए और फर्जी वोटरों तक पहुंचा जाए.कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी है, जिसमें वोटर लिस्ट की जांच करके 31 जुलाई तक नई लिस्ट जारी करने की भी बात है।
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