जम्मू-कश्मीर : राष्ट्रपति शासन की जगह राज्यपाल शासन क्यो?

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डिजिटल डेस्क
विशेष रिपोर्ट, उर्जान्चल टाइगर।
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भाजपा के समर्थन वापस ले लेने के बाद,जम्मू-कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे के कारण आज जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। एक दशक में यह चौथा मौका है जब राज्य में राज्यपाल शासन लगा है।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर में तत्काल प्रभाव से राज्यपाल शासन लगाने की मंजूरी दे दी है।’’ 

बीते चार दशक में यह आठवां मौका है जब राज्य में राज्यपाल शासन लगाया गया है। वर्ष 2008 से वोहरा के कार्यकाल में चौथी बार राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया है।

वर्तमान राज्यपाल एन एन वोहरा के कार्यकाल में यह चौथा मौका है जब राज्य में राज्यपाल शासन लगाया गया है। पूर्व नौकरशाह वोहरा 25 जून 2008 को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बने थे।

मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने यह कहते हुए कि 'जम्मू-कश्मीर में बढ़ते कट्टरपंथ और चरमपंथ के चलते सरकार में बने रहना मुश्किल हो गया था' पीडीपी के साथ राज्य में क़रीब तीन साल तक गठबंधन में रहने के बाद समर्थन वापसी की घोषणा कर दी।

राष्ट्रपति शासन की जगह राज्यपाल शासन क्यों?

देश के अन्य सभी राज्यों में राजनीतिक दलों के सरकार नहीं बना पाने या राज्य सरकारों के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जबकि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राज्यपाल शासन लगाया जाता है।

जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्य में छह महीने के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जाता है, लेकिन इसके लिए देश के राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र राज्य है जिसके पास अपना ख़ुद का संविधान और अधिनियम हैं। ऐसा इसलिए है के भारत के संविधान में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है।

देश के अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति से मंज़ूरी मिलने के बाद छह महीने तक राज्यपाल शासन लगाया जाता है। इस दौरान विधानसभा या तो निलंबित रहती है या इसे भंग कर दिया जाता है। अगर इन छह महीनों के भीतर राज्य में संवैधानिक तंत्र बहाल नहीं हो जाता, तब राज्यपाल शासन की समय सीमा को फिर बढ़ा दिया जाता है।

जम्मू-कश्मीर में पहली बार 1977 में राज्यपाल शासन लगाया गया था। तब कांग्रेस ने शेख़ अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना समर्थन वापल ले लिया था।


जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 देता है विशेष राज्य का दर्जा 

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त है।

आज़ादी के समय जम्मू-कश्मीर के सामने दो विकल्प थे या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या हिंदुस्तान में। कश्मीर की मुस्लिम बहुल जनता पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी लेकिन राज्य के अंतिम शासक महाराज हरिसिंह का झुकाव भारत की तरफ़ था।

उन्होंने भारत के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ ऐक्सेशन' दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया।

भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री और राज्यपाल की जगह सदर-ए-रियासत होता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री बनवाया। यह सिलसिला 1965 तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 

1965 में धारा 370 में बदलाव किए गए और इसके बाद से यहां भी देश के अन्य राज्यों की तरह राज्यपाल और मुख्यमंत्री होने लगे।


डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन से जुड़े कानून ही बना सकती है संसद

भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में कुछ विशेष मामलों में ही राज्यपाल शासन लगा सकती है। केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के मामले में ही राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्य में कोई अंदरुनी गड़बड़ियां भी हों तो केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में आपातकाल नहीं लगा सकती है।

आर्टिकल 370 के तहत भारतीय संसद के पास राज्य के डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ही कानून बनाने का अधिकार है।

कब कब लगा जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन

  1. 26 मार्च 1977 से 9 जुलाई 1977 तक. 105 दिनों के लिए।
  2. 6 मार्च 1986 से 7 नवंबर 1986 तक. 246 दिनों के लिए।
  3. 19 जनवरी 1990 से 9 अक्तूबर 1996 तक. छह साल 264 दिनों के लिए।
  4. 18 अक्तूबर 2002 से 2 नवंबर 2002 तक. 15 दिनों के लिए।
  5. 11 जुलाई 2008 से 5 जनवरी 2009 तक. 178 दिनों के लिए।
  6. 9 जनवरी 2015 से 1 मार्च 2015 तक. 51 दिनों के लिए।
  7. 8 जनवरी 2016 से 4 अप्रैल 2016 तक. 87 दिनों के लिए।
  8. 19 जून 2018 से अब तक।

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