फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 

नई दिल्ली।।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एनजीओ, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी द्वारा दायर पीआईएल पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर,उत्तर प्रदेश में हो रहे एक के बाद एक एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब देने के लिए कहा है। एनजीओ की तरफ से उपस्थित वकील संजय पारीख ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 500 एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें कुल 58 लोग मारे गए हैं। 

पीठ ने इस याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पक्षकार बनाना स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले इस मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। 

ज्ञात हो की,मार्च 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही प्रदेश में मुठभेड़ों की संख्या लगातार बढ़ गई है। योगी सरकार को दो हफ्तों के भीतर इस मसले पर विस्तृत जवाब देना होगा। 

याचिका में कहा गया है, 'राज्य आतंकवाद या बड़े अपराधियों से लड़ने के लिए संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ ऐसे साधनों को अपना नहीं सकता है। मुठभेड़ों के नाम पर ऐसी अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं को राज्य प्रायोजित आतंक माना जाता है।' 

याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए बयानों को संदर्भित किया गया है जैसे- अपराधी जेल में होंगे या मुठभेड़ में मारे जाएंगे और हर किसी को सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज की शांति में दखल डालना चाहते हैं और बंदूक में विश्वास रखते हैं, तो उन्हें बंदूक की भाषा में ही जवाब दिया जाना चाहिए।
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