एनसीएल विस्थापित बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाएं ओबी कंपनियों में - कलेक्टर

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न्यूज डेस्क 
सिंगरौली,मध्यप्रदेश उर्जांचल टाइगर 

सिंगरौली कलेक्टर अनुराग चौधरी के अध्यक्षता में एनसीएल मुख्यालय में विस्थापितों की समस्याओं के साथ-साथ मुआवजा वितरण, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने, मुड़वानी डैम के विकास के साथ-साथ जयंत के आस-पास बसी बस्तियों को व्यस्थित करने सिंगरौली विकास प्राधिकरण के निर्मित दीनदयाल आवासीय प्लाट के अधिग्रहण के मुआवजा के साथ-साथ नीति आयोग के पैरामीटर के तहत किये गये विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। 

बैठक के द्वारा सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामलल्लू वैस, पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, निगमायुक्त शिवेन्द्र सिंह, एसडीएम विकास सिंह एवं एनसीएल के निर्देशक तकनीकी गुणाधर पाण्डेय एवं पीएम प्रसाद सहित विभिन्न परियोजनाओं के क्षेत्रीय प्रबंधक उपस्थित रहे। 
  • कलेक्टरअनुराग  चौधरी के द्वारा बैठक के दौरान विस्थापितों के साथ-साथ विभिन्न कंपनियों से बेरोजगार जिले के युवाओं को नौकरी दिलाये जाने के संबंध में चर्चा करते हुए तकनीकी संसाधन एनसीएल को निर्देश दिया गया। 
  • जिसके संबंध में निर्देशक तकनीकी ने कहा कि एनसीएल एवं अन्य ओबी कंपनियों में मशीनरी बहुत भारी एवं काफी कीमती होती हैं, इसलिए अप्रशिक्षित लोगों को ऐसे स्थानों पर नहीं रखा जा सकता है। 
  • जिसके संबंध में कलेक्टर के द्वारा सुझाव दिया कि ऐसे लोगों को कंपनी एवं एनसीएल प्रशिक्षित कर कार्य देवें। ताकि जिले की बेरोजगारी दूर हो सके। 
  • जिस पर एनसीएल प्रबंधक के द्वारा सहमति जतायी गयी एवं कलेक्टर को विश्वास दिलाया गया कि एनसीएल के द्वारा जिले के बेरोजगारों को अप्रेंटिस के साथ-साथ प्रशिक्षण दिया जाकर शीघ्र कार्य दिया जायेगा। 
बैठक के दौरान निगमायुक्त शिवेन्द्र सिंह ने इस आशय का कलेक्टर के समक्ष बिंदु रखा कि मुड़वानी डैम के विकास की प्रगति एवं सौंदर्यीकरण हेतु एनसीएल को अगले बैठक में निर्धारित राशि जमा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं वह राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 
जिसके संबंध में चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एनसीएल शीघ्र विकास कार्य हेतु जो भी राशि जमा करेगा। उक्त स्थल पर बसे हुए बैगा परिवारों के घरों को नहीं हटाये जाने का निर्णय लिया गया। बल्कि उनके घरों को अच्छे तरह से कलर में साफ-सफाई कराया जाय। 
विधायक  रामलल्लू वैश्य ने जयंत के मुआवजा वितरण में मकानों की संख्या को लेकर अपनी नाराजगी जतायी और कहा कि एनसीएल के ही अधिकारियों के द्वारा एक बार के सर्वे में अधिक मकान आये हैं एवं दूसरी बार में कम ऐसा क्यों। 
जिसके संबंध में कलेक्टर द्वारा एनसीएल प्रबंधक को निर्देश दिये कि जो मौके की स्थिति सही हो उसके अनुसार कार्य किया जाय, गलत करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करें। 
वहीं बैठक के दौरान मोरवा में निर्मित हो रहे प्राधिकरण के द्वारा दीनदयाल आवासीस परियोजना के स्थल का जो अधिग्रहण कर लिया गया है उसके मुआवजा राशि भुगतान किये जाने हेतु एनसीएल को कहा गया, ताकि विकास के कार्य आगे बढ़ सके एवं जिनके द्वारा आवास लेने हेतु राशि प्राधिकरण में जमा की गयी थी उन्हें वापस किया जा सके। 

एक्सप्लोसिव कंपनी बलियरी से हटेंगी 

बैठक के दौरान कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि जिन एक्सप्लोसिव कंपनियों के द्वारा एनसीएल को सामग्री सप्लाई की जा रही है एनसीएल अपने क्षेत्र में उन्हें स्थापित करने हेतु तीन कंपनियों को स्थान देवें एवं जेपी कंपनी भी जिन कंपनियों से सामग्री एक्सप्लोसिव का ले रहा है वह भी अपने क्षेत्र में स्थान दिया जाना सुनिश्चित करें। 

नीति आयोग के तहत विकास की ली जानकारी 

एनसीएल के विभिन्न परियोजनाओं को नीति आयोग के पैरामीटर के तहत पंचायतों का समग्र विकास किये जाने हेतु आवंटित की गयी थीं। विभिन्न परियोजनाओं द्वारा अभी तक जो विकास कार्य किये गये हैं उनकी स्लाइड के माध्यम से जानकारी लेने के बाद कलेक्टर ने कहा कि आगे भी हमें इसी तरह से निर्धारित गति के साथ कार्य करना होगा। 
बैठक के अंत में कलेक्टर अनुराग  चौधरी ने कहा कि हमें जिले की बेरोजगारी को दूर करने हेतु एवं आये दिन विस्थापितों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता है इसे सरलता के साथ दूर करना होगा। उन्हें उनका वाजिब हक देते हुए उन्हें रोजगार पात्रता अनुसार दिया जाय। साथ ही विभिन्न ओबी कंपनियों में जो कार्य जिले के मजदूर किये हैं उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाकर कार्य दिया जाय ताकि जिले की बेरोजगारी दूर हो सके।

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