जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्व निस्तारण सुनिश्चित कराये-जिलाधिकारी



वाराणसी।। जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किये जाने पर विशेष जोर देते हुए कहॉ कि इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दास्त नही किया जायेगा।

इस दौरान उन्होने ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित पाये जाने पर चिन्ता जताते हुए,कहा कि सरकारी भूमि पर से कब्जा हटाये जाने के बावजूद दबंगों द्वारा दोबारा अवैध तरीके से कब्जा किये जाने की शिकायत मिल रही है।

इसके अलावा चकरोड की भूमि पर कब्जा, भूमिहीनों को आवंटित पट्टे की जमीन पर दबंगो द्वारा कब्जा करने के साथ-साथ नाली रोकने आदि की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए राजस्व अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी तथा कड़े निर्देश दिये कि अवैध अतिक्रमण करने वाले दबंगो के विरूद्व सख्त कार्यवाही किया जाय तथा जिन भूखण्डों से एक बार कब्जा हटाये जाने के बाद दोबारा कब्जा हो तो संबंधित दबंग के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराकर जेल अवश्य भेजा जाय। उन्होने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले दबंगो पर जूर्माना लगाये जाने का भी निर्देश दिया।

जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह मंगलवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस के मौके राजातालाब तहसील पर जनसमस्याओं का निस्तारण कर रहे थे। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहॉ कि जन शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के दौरान स्थलीय भ्रमण अवश्य किया जाय तथा प्रकरण के निस्तारण में कत्तई खानापूर्ति न किया जाय।

उन्होने जमीन संबंधी विवादों में पैमाइश एवं सीमाकंन की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराये जाने पर विशेष जोर दिया। कचनार ग्राम सभा के मानसिक रोगी 14 वर्षीय बालक के माता-पिता की मृत्यु पश्चात् पटिदारो द्वारा उसके जमीनों पर गलत तरीके से वरासत कराकर अपना नाम दर्ज कराये जाने के प्रयास की बालक की शादीशुदा बहन द्वारा शिकायत किये जाने को जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया तथा लेखपाल को पूरी तरह जॉच कर वरासत में नाम दर्ज कराये जाने का निर्देश दिया।

तहसील बार एसोसियेशन द्वारा शौचालय बनाये जाने की मॉग पर उन्होने शौचालय बनवाये जाने हेतु उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया।

ग्राम सभा कमलहा में दबंगो द्वारा आम रास्ता को बंद किये जाने तथा शिकायत के बावजूद अब तक आम रास्ता को न खोलवा पाये जाने की जानकारी पर लेखपाल को जमकर फटकार लगायी तथा मौके पर जाकर रास्ता को खोलवाये जाने तथा दबगंई करने पर दबंगो के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराये जाने का भी निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्या समाधान किये जाने के साथ ही समस्या पैदा करने वालों के विरूद्व भी कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने लाभार्थीपरक योजनाओं का सर्वे कराकर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का निर्देश देते हुए कहॉ कि गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे एवं करने का प्रययास करने वाले अपात्रों के विरूद्व भी कार्यवाही अवश्य किया जाय।

इस मौके पर उन्होने बताया कि 15 अगस्त को 4 लाख 50 हजार पौधारोपण कराया जायेगा। जिसके लिये उन्होने नोडल अधिकारियों को पूर्व से ही स्थान चिन्हिंत कर गड्ढा खोदवाये जाने का निर्देश दिया।

बैको के ऋण वितरण की शिकायत को तीन दिन के अन्दर निस्तारित कराये जाने हेतु उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

उनहोने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए जर्जर एवं क्षतिग्रस्त विद्यालयों में पठन-पाठन कत्तई न कराया जाय। स्कूलों में नोडल अधिकारियों को स्वयं बच्चो को पढ़ाने व गुणवत्तापरक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। 

उन्होने ग्राम सभाओं को पॉलिथीन मुक्त किये जाने पर विशेष जोर देते हुए उल्लघन करने वालों पर जुर्माना लगाये जाने का भी निर्देश दिया।

उन्होने आधा हेक्टेयर से अधिक बड़े सरकारी भूखण्डों को चिन्हिंत करने के साथ ही मौके पर अवैध कब्जा आदि को शीघ्र हटवाकर खाली कराये जाने का उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया।

उन्होने ग्राम सभाओं में चिन्हिंत खेल के मैदानों को विकसीत किये जाने पर भी जोर दिया। डग्गामार वाहनों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के साथ ही हेलमेट का प्रयोग सुनिश्चित कराये जाने पर विशेष जोर दिया।

जिलाधिकारी ने मानवाधिकार एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं के फर्जी बोर्ड एवं लोगो (चिन्ह) वाहनों पर लगाकर वालों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया।


उन्होने बैको में घुमने वाले दलालों पर शिकंजा कसने का थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। तहसील दिवस के मौके पर मंगलवार को तहसील राजातालाब पर 175, सदर पर 122 एवं राजातालाब पर 137 सहित कुल 434 प्राप्त शिकायती

पत्रों में से तहसील पिण्डरा पर 16, सदर पर 18 एवं राजातालाब पर 15 सहित कुल-49 शिकायती प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया।

शेष प्रार्थना पत्रों को विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण करने का निर्देश दिया।
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