17वीं लोकसभा का चुनाव सात चरण में, 23 मई को काउंटिंग - चुनाव आयोग


नई दिल्ली।।चुनाव आयोग ने 17वीं लोकसभा का चुनाव सात चरण में, 11 अप्रैल से 19 मई के बीच कराने का फैसला किया है। सातों चरण के मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले सकेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुये बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये 11 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जायेगी। उल्लेखनीय है कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव नौ चरण में कराया गया था। 
अरोड़ा ने बताया कि आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। अरोड़ा ने चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल, पांचवें चरण का मतदान छह मई, छठवें चरण का मतदान 12 मई और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा। 

अरोड़ा ने बताया कि 23 मई को मतगणना के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित होगा। समूची चुनाव प्रक्रिया 27 मई को सम्पन्न करने का लक्ष्य तय किया गया है।

चार राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की है। इन राज्यों में ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

कैंडिडेट्स को सोशल मीडिया एकाउंट की भी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। इन पर दिए जा रहे विज्ञापन की जानकारी भी कमीशन को देनी होगी। इनके उल्लंघन की स्थिति मे इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। सोशल मीडिया पर चलने वाले पॉलिटिकल कंटेट को भी पहले सर्टिफाई करवाना होगा।

वहीं हेट स्पीच और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी दूसरी समस्याओं के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।

सभी पोलिंग स्टेशन पर उपयोग की जाएंगी VVPAT

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि VVPAT मशीनों का इस्तेमाल सभी पोलिंग बूथ पर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी किया है। इस पर फोन कर वोटर अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी ले सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। 

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराने का निर्णय लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,‘राज्य सरकार और गृह मंत्रालय से इस बाबत चर्चा की गई,वहां फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होंगे।

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