Union budget 2019 : गांव,गरीब,किसान के साथ साथ अर्थव्यस्था को गति देने पर जोर



नई दिल्ली।। ‘गांव, गरीब और किसान’’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है। 

बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा।

महत्वपूर्ण  घोषणाएं 
  1. 45 लाख तक का मकान खरीदने पर टैक्स में 3.5 लाख की छूट दी जाएगी
  2. 5 से सात करोड़ की आमदनी पर 7 फीसदी टैक्स लगाया जायेगा
  3. 2 से 5 करोड़ की आमदनी पर 3 फीसदी टैक्स लगेगा
  4. पेट्रोल डीजल पर एक रूपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी
  5. गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़कर 12.50 फीसदी हुई 
  6. महिलाओं के जनधन खतों में 5 हजार का ओवर ड्राफ्ट दिया जायेगा 
  7. 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाया जायेगा 
  8. 256 जिलों में जल शक्ति अभियान चलाया जायेगा 
  9. 45 हजार शौचालय गूगल मैप पर अपलोड किये गए हैं 
  10. गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. 
  11. इलेक्ट्रिक वाहनों को 3 साल में 10 हजार करोड़ मिलेंगे 
  12. कार्गो के लिए जलमार्ग के प्रयोग पर ध्यान 
  13. गंगा पर कार्गो की आवाजाही 4 साल में चार गुना बढ़ेगी, जिससे सडकों पर भीड़ को कम किया जा सकेगा 
  14. तीन करोड़ छोटे दुकानदाओं को पेंशन दिया जायेगा 
  15. छोटे उद्यमों के लिए 59 सेकंड में लोन देने की व्यवस्था 
  16. विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों के लिए अनुकूल बनाना 
  17. इंश्योरेंस में 100 फीसदी विदेशी निवेश पर विचार 
  18. सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ाया जायेगा 
  19. इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज पर ध्यान दिया जायेगा 
  20. किराये के मकानों के लिए बनेगा आदर्श कानून 
  21. मीडिया में विदशी निवेश को मंजूरी
  22. 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाये जायेंगे
  23. सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार करने का यह सही समय है,सेबी को 25% से 35% की वर्तमान सीमा बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है.
  24. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी जायगी
  25. एक करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना
  26. विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया की शुरुआत की जाएगी
  27. स्टार्टअप के लिए टीवी चैनल खोले जायेंगे

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