निजी स्कूल के मान्यता के लिए किसी कार्यालय चक्कर लगाने से मिला मुक्ति,आवेदन करें ऐप से


निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए आवेदन 17 फरवरी तक

प्रदेश में संचालित सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नवीन मान्यता प्राप्त करना अथवा मान्यता का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। इसके लिए मोबाइल एप के माध्यम से 17 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा 3 मार्च तक आवेदन करने वाली स्कूलों का भौतिक सत्यापन करके ऑनलाइन निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जायेगा। 

एप के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान शिक्षा सत्र से शुरू की गयी है। इसके लिए निजी स्कूल मोबाइल फोन एप का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें मान्यता के लिए किसी कार्यालय जाने अथवा कियोस्क सेंटर में जाने की जरूरत नही है।
  • आरटीई के तहत जिन प्रायवेट स्कूलों की मान्यता अथवा कक्षा वृद्वि करना चाहते है तो मान्यता नवीनीकरण सत्र 2020.21 से mshiksha mitra मोबाइल ऐप्प के माध्यम से दर्ज़ करें। 
  • यदि मोबाइल एप पर पासवर्ड कार्य नही कर रहा है तो www.rteportal.mp.gov.in पर जा कर Forgot Password से पासवर्ड रिसेट कर प्राप्त करें एवं इस पासवर्ड के माध्यम से नवीनीकरण आवेदन करें। 
  • Mobile App पर नवीनीकरण आवेदन करने के पूर्व www.rteportal.mp.gov.in के माध्यम से वर्तमान मान्यता को स्कूल द्वारा अपने आईडी पासवर्ड से अनलाक करना अनिवार्य है अन्यथा मोबाइल एप से नवीनीकरण आवेदन नही हो सकेगा। 
  • मान्यता अनलाक करने के उपरांत मान्यता नवीनीकरण आवेदन मोबाइल एप से करना सुनिष्चित करें। 
  • यदि पासवर्ड रिसेट करते समय यह मेसेज आ रहा है कि मोबाइल नंबर पंजीकृत नही है एवं पासवर्ड मोबाइल पर नही आ रहा है तो अपने जिलें के जिला शिक्षा (DPC) कार्यालय से संपर्क कर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते है जिसके पश्चात पासवर्ड www.rteportal.mp.gov.in के इसी आप्शन पर Forgot Password जा कर से मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा। 
बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधा होना जरूरी

शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त कक्ष और बैठने की सुविधाओं हाेना अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान, पानी की सुविधा, शौचालय का निर्माण बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग होना अनिवार्य है। इसके अलावा पाठ्य सामग्री योग्य शिक्षकों का होना जरूरी है। जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई प्रभावित नहीं हो सकें।
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