नई दिल्ली।।देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (NRC) यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से सफाई दी है कि फिलहाल सरकार का देशभर में एनआरसी लागू करने का कोई प्लान नहीं है।
संसद में नागरिकता संशोधन बिल पारित होने के बाद ये पहला मौका है जब सरकार ने संसद में आधिकारिक रूप से ये बात कही है कि वह अभी देशभर में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया, "अभी तक देशव्यापी एनआरसी को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।"इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि धर्म के आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा।
MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x— ANI (@ANI) February 4, 2020
बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान जब संसद में नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने राज्यसभा (Rajyasabha) में कहा था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाएगा।
बता दें कि शाह के इस बयान के बाद पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एनआरसी को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। असम, त्रिपुरा और बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। उसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरु हो गया। जिसमें दिल्ली का शाहीन बाग भी शामिल है जो दुनियाभर में आज सुर्खियां बटोर रहा है।