देश में जिला जज को अधिवक्ताओं का परिचय पत्र बनाने का कोई प्राविधान किसी कानून में नहीं है - हरिशंकर सिंह


अंकुर पटेल (विशेष संवाददाता)

वाराणसी कचहरी परिसर में जिला जज के द्वारा अधिवक्ता परिचय पत्र बनाने को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा लाल पट्टी बांधकर विरोध किया गया। जिसमें यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह के नेतृत्व में सेंट्रल बार व बनारस बार के पदाधिकारी व अधिवक्ताओं के द्वारा कचहरी परिसर में लाल पट्टी बांधकर जुलूस निकालकर, नारेबाजी कर विरोध किया गया।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह जी का कहना है कि "बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक दिनांक 14 मार्च 2020 में सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से बने परिचय पत्र तथा सीओपी ही पूरे प्रदेश में मान्य होंगे तथा उन्हीं से न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा तथा नए पंजीकृत अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी परिचय पत्र से प्रवेश दिया जाए क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अधिवक्ता पंजीकरण रजिस्टर व परिचय पत्र बनाने का अधिकार केवल राज्य विधिक परिषद को ही प्राप्त है।
पूरे देश में जिला जज को अधिवक्ताओं का परिचय पत्र बनाने का कोई प्रावधान किसी कानून में नहीं है। साथ ही पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में राज्य विधिक परिषद द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर ही अधिवक्ताओं को न्यायालय में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है।
बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3 मार्च 2020 को पारित आदेश जिसमें जिला जज से परिचय पत्र बनाने तथा उसी परिचय पत्र से प्रवेश के आदेश का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश विरोध करती है और उस आदेश को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ इस प्रकरण में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के तीन माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। समिति का सहयोग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के स्थाई अधिवक्ता श्री आनन्द विजय सिंह करेंगे जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका में उचित पैरवी करेगी तथा यदि आदेश वापस ना हुआ तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के जरिए समूची पैरवी की जाएगी।"
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